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Buxar Top News: बिजली को लेकर चार घंटे सड़क जाम, दस नामजदों समेत 70 के खिलाफ़ प्राथमिकी दर्ज ...


बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: राजपुर प्रखंड के ककरही गांव में आज तक विद्युतीकरण नहीं करने और जमौली सहित कई अन्य गांवों में बिजली विभाग द्वारा आधा अधूरा काम छोड़ देने से बिफरे ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ सड़क पर उतरकर आंदोलन किया.इसके लिए ग्रामीणों ने बुधवार की अहले सुबह 6:30 बजे से बक्सर कोचस मुख्य पथ पर जमौली मध्य विद्यालय के समीप रोड को जाम कर दिया.रोड जाम के कारण मुख्य पथ पर लगभग दो किलोमीटर की दूरी में वाहनों की लंबी कतारें लग गयी.जमौली से लेकर राजुपर और तियरा तक लंबी लाइन लग गयी.इस जाम में फंसे लोगों का हाल बहुत बुरा था.जबकि आंदोलन कर रहे ग्रामीणों की मांग थी कि कार्य करने वाली एजेंसी एवरेस्ट कंपनी एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम्य विद्युतीकरण योजना के तहत काम कराने वाले अभियंता मौके पर आये.लेकिन ये मौके पर उपस्थित नहीं हुये.इसके बाद विद्युतीकरण योजना के सहायक अभियंता तमरेन्द्र कुमार , राजपुर विद्युत कनीय अभियंता ,प्रखंड विकास पदाधिकारी अजय कुमार सिंह एवं थानाध्यक्ष राकेश कुमार अपने दल बल के साथ मौके पर पहंुचकर ग्रामीणों को समझा रहे थे.लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे.इसके बाद अधिकारियों द्वारा पूर्ण रूप से भरोसा दिलाया गया कि 10 दिन में कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा.इसके बाद ग्रामीणों द्वारा लगभग चार घंटे बाद 10:30 बजे जाम को हटाया गया.
                             
वाहनों का रूट बदला:
चार घंटे तक जाम लगने के कारण सासाराम और कोचस के आने वाली बसों का रूट कुछ समय के लिए बदल गया.इसके लिए बसों का रूट श्रीकांतपुर से होकर ईसापुर परसथुआं मुख्य मार्ग से होकर वाहनों का आना-जाना लगा रहा.

दस नामजदों के तथा 60 के खिलाफ किया प्राथमिकी दर्ज:
इधर प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा बेवजह मुख्य पथ को जाम किया गया था.अभी विद्युतीकरण का कार्य चल रहा है.ऐसे में बगैर सूचना दिये रोड जाम करना इनको महंगा पड़ गया.इस मामले में परियोजना सहायक अभियंता तमरेन्द्र कुमार के लिखित आवेदन पर जमौली गांव के ग्रामीण दसईं चौहान ,ददन चौहान ,बिन्ध्याचल चौहान ,फूला देवी ,गुफरान राइन ,कमलेश चौहान ,दिनेश चौहान ,बेचू चौहान पर नामजद करते हुए अन्य 60 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है.

ग्रामीणों ने दी चेतावनी:
इधर ग्रामीणों का कहना है कि अगर विभाग समझौते के अनुसार अगर दस दिन के अंदर कार्य प्रारंभ नहीं करता है तो फिर से आंदोलन किया जायेगा.

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