Buxar Top News: साप्ताहिक समीक्षा में जिलाधिकारी की हुँकार, योजना नहीं अभियान है सात निश्चय, कार्यों में हो तेजी ..
जिला स्तरीय पदाधिकारियों एवं प्रखण्ड के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में संपन्न की गई.
- शौचालय निर्माण, हर घर नल तथा महिला कॉलेजों के निर्माण की बाधाएं की जाए दूर.
- जिले को खुले में शौचमुक्त बनाने में रंगोली, पेंटिंग बना कर भी लाई जाएगी जागरूकता.
बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: समाहरणालय के सभाकक्ष में सोमवार को सभी कार्यपालक अभियंता, जिला स्तरीय पदाधिकारियों एवं प्रखण्ड के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में संपन्न की गई. सात निश्चय योजना के समीक्षा के तहत बताया गया कि बक्सर नगर में शौचालय 988 पूर्ण हो गया है. शेष 630 अपूर्ण का भी कार्य प्रगति पर है. सामुदायिक शौचालय निर्माण के लिए सभीदस का टेन्डर हो गया है। चलन शौचालय का भी कार्य प्रगति पर है. ग्यारह वार्ड ओडीएफ घोषित हो गया है। डुमरांव नगर में अब तक 808 शौचालय बन गया है. शेष 332 का भी निर्माण एक माह में करा लेने का आश्वासन दिया गया। हर घर तक पक्की नाली-गली के तहत 55 योजनाओं में से 27 का कार्य प्रारम्भ हो गया है। बाकी 14 के टेंडर बनाया जा रहा है. पूर्व में 26 पूर्ण भी कर लिया गया है. हर घर तक नल का जल के तहत अभी तक 8 वार्ड में 140 का कनेक्शन कर लिया गया है। शेष 18 वार्ड का भी शीघ्र कर लेने का निर्देश दिया गया. ग्रामीण क्षेत्र में हर घर नल का जल के तहत अब तक कुल 1458 हो गया है. पीएचईडी कार्यपालक अभियंता ने बताया कि अब तक प्राप्त 35 में से 27 का प्राक्कलन बन गया है, शेष का भी शीघ्र बन जायेगा। प्रभारी पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इन्हें 111 का नक्शा बनाकर उपलब्ध करा दिया गया है. शीघ्र कनीय अभियंता के तत्परता के साथ सभी का प्राक्कलन बनाकर कार्य शीघ्र शुरू कर देने का निर्देश दिया गया। कार्य में आ रही अड़चन के कारण बीडीओ द्वारा 15-15 दिनों पर तिथि निर्धारित कर बैठक कर वार्ड समिति का गठन कर लेना है तथा नल का जल का कार्य शीघ्र शुरू कर देना है. सात निश्चय योजना के तहत ही आईटीआई इंजीनियरिंग एवं इटाढ़ी के पोलिटेक्नीक काॅलेज के निर्माण के लिए आ रहे जमीन के समस्या को एसडीओ से मिलकर सुलझाने का निर्देश दिया गया. शौचालय निर्माण के तहत जीविका के कार्यों की भी समीक्षा की गई जहां अभी तक नहीं बना है इसमें जीविका की भूमिका एवं सहयोग से बनवाने का निर्देश दिया गया. भूमिहीन लोगों को चिन्हित करने के लिए स्वयं जाकर जांच कर लेनी है तथा जमीन नहीं रहने पर सीओ से मिलकर जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया. डीएम ने कहा कि सात योजना एक अभियान है. इसे आम योजना का न समझा जाए. इसे प्राथमिकता के साथ सम्पादित करना है. जिला में संचालित 1271 विद्यालय में से 1006 विद्यालय पूर्ण रूप से ओडीएफ हो गया है.शेष भी शीघ्र हो जायेगा। सभी विद्यालय के सभी शिक्षक अपने-अपने घरों में शौचालय बना लिए है. कुछ बचे हुए रसोईयों के घरों में भी प्रेरित कर बनवा लेने का सुझाव दिया गया. किसी भी विद्यालय के शौचालय में तालाबंद नहीं रहनी चाहिए तथा इसमें साफ-सफाई पर भी विशेष ध्यान देना है. सभी विद्यालयों में ओडीएफ पर रंगोली, पेंटिंग तथा निबंध प्रतियोगिता भी कराने का निर्देश दिया गया.
जिला लोक शिकायत के समीक्षा के तहत निर्देशित किया गया कि निर्धारित समय 60 दिन के अंदर हर हालत में उपस्थित होकर निवारण करा देना है. जिला स्तर के अलावा प्रखण्ड स्तर तक के अभी तक 123 मामले लंबित है जिसे शीघ्र निष्पादित करा लेने का निर्देश दिया गया. आरटीपीएस के तहत 9 काउन्टर के निरीक्षण किया गया है। वरीय प्रभारी पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि सप्ताह में प्रखण्ड में जाने पर निरीक्षण कर लिया करें. 52 स्पायर मामले में कहा गया कि इसकी जांच कर फाईन निर्धारित करे एवं आगे निपटारा भी करें. सभी मामलों को ससमय निष्पादित करना सुनिश्चित किया जाए. आगत पंजी, निर्गत पंजी, लौग बुक आदि का नियमित संधारित करने का निर्देश दिया गया. सभी पदाधिकारी अपने कार्यालयों का इसकी साप्ताहिक समीक्षा करते रहेंगे. विकास से संबंधित किसी भी पदाधिकारी के टेबुल पर संचिका पड़ी नहीं रहनी चाहिए. उक्त समीक्षा के अलावा विधि, भू-अर्जन, राजस्व, एसी एव डीसी बिल, अग्रित समायोजन, उपयोगिता प्रमाण पत्र,लोकायुक्त, मानवाधिकारी आदि के साथ कृषि शिक्षा, परिवहन, पशुपालन आदि विभागों की भी समीक्षा की गई तथा उचित दिशा-निर्देश दिया गया. बैठक में अपर समाहर्ता एसडीओ सदर के साथ सभी पदाधिकारियों ने भाग लिया.
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