आम बजट 2019: पेट्रोल-डीजल तथा सोना महंगा, इलेक्ट्रिक कारें तथा घरेलू सामान सस्ते ..

इससे पहले वित्त मंत्री अरूण जेटली के बीमार रहने के दौरान पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट पेश किया था, इस बजट में ये घोषणा की गई थी, इसी घोषणा को वित्त मंत्री ने जारी रखा और 5 लाख रुपये तक की शुद्ध कर योग्य आय वाले व्यक्तियों के लिए पूर्ण कर छूट का प्रस्ताव किया है.

- पाँच लाख तक की आय हुई कर मुक्त.

- छोटे तथा मध्यम वर्ग के उद्यमियों को ब्याज में 2 फीसद की छूट.

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: यदि आपकी आय 5 लाख रुपये तक है तो अब आपको टैक्स नहीं चुकाना होगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में 5 लाख रुपये तक की इनकम वालों को टैक्स से छूट दी है.

इससे पहले वित्त मंत्री अरूण जेटली के बीमार रहने के दौरान पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट पेश किया था, इस बजट में ये घोषणा की गई थी, इसी घोषणा को वित्त मंत्री ने जारी रखा और 5 लाख रुपये तक की शुद्ध कर योग्य आय वाले व्यक्तियों के लिए पूर्ण कर छूट का प्रस्ताव किया है.

इस छूट का लाभ छोटे और मध्यम आय वाले लोगों पर अधिक पड़ेगा. उनको आय पर कर का बोझ नहीं सहना पड़ेगा. इसमें स्वरोजगार के साथ-साथ छोटे व्यापारी, सेलरीड पर्सन और वरिष्ठ नागरिक भी शामिल हैं. इनमें से भी जिन लोगों की इनकम 5 लाख रुपये से अधिक होगी वो इनकम टैक्स के स्लैब में आएंगे और उनको टैक्स का भुगतान करना होगा.

वित्त मंत्री सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट शुक्रवार को लोकसभा में पेश किया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण स्वतंत्र भारत के इतिहास में केंद्रीय बजट पेश करने वाली दूसरी महिला बन गई हैं.

बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट तौर पर कहा कि मोदी सरकार की प्राथमिकता गांव, गरीब और किसान है। 

पेट्रोल-डीजल महंगे, बढ़ेगी सोने की कीमत:

वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस बजट के बाद पेट्रोल-डीजल, सोना, काजू महंगे हो जाएंगे. पेट्रोल और डीज़ल पर 1 रुपये प्रति लीटर की कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है. सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी 10 फीसदी से बढ़ाकर 12.5 फीसदी की गई है. सोने पर 2.5 फीसदी आयात शुल्‍क बढ़ा दिया गया है जिससे दाम में इजाफा होगा.

पेट्रोल-डीजल, सोना, काजू महंगे होंगे. आयात शुल्‍क में इजाफा होने से कई चीजों के दाम भी बढ़ेंगे. आयातित किताबों पर पांच प्रतिशत का शुल्‍क लगेगा. ऑटो पार्ट्स, सिंथेटिक रबर, पीवीसी, टाइल्‍स भी महंगी हो जाएंगी. तंबाकू उत्‍पाद भी इस बजट के बाद महंगे हो जाएंगे. सोने के अलावा चांदी और चांदी के आभूषण खरीदने के लिए भी अतिरिक्‍त रुपये खर्च होंगे. ऑप्टिकल फाइबर, स्‍टेनलेस उत्‍पाद, मूल धातु के फ‍िटिंग्‍स, फ्रेम और सामान, एसी, लाउडस्‍पीकर, वीडियो रिकॉर्डर, सीसीटीवी कैमरा, वाहन के हॉर्न, सिगरेट आदि महंगे हुए हैं.

ये हुआ सस्‍ता:

बजट 2019 के बाद इलेक्ट्रिक कारें सस्‍ती हो जाएंगी. अभी ये कारें चलन में नहीं हैं लेकिन दाम कम होने से इन कारों का इस्‍तेमाल अधिक होगा. बजट के बाद होम लोन लेना भी सस्‍ता होगा, मतलब घर खरीदना सस्‍ता होगा. सस्ते घरों के लिए ब्याज पर 3.5 लाख रुपये की छूट मिलेगी. साबुन, शैंपू, बालों का तेल, टूथपेस्‍ट, डेटरजेंट, बिजली का घरेलू सामान जैसे पंखे, लैम्‍प, ब्रीफ केस, यात्री बैग, सेनिटरी वेयर, बोतल, कंटेनर, रसोई में प्रयुक्‍त सामान जैसे बर्तन, गद्दा, बिस्‍तर, चश्‍मों के फ्रेम, बांस का फर्नीचर, पास्‍ता, मयोनेज, धूपबत्‍ती, नमकीन, सूखा नारियल, सैनिटरी नैपकिन. ऊन और ऊनी धागे सस्‍ते.

वित्त मंत्री के बजट भाषण की प्रमुख बातें:

- मकान किराये पर देने – लेने से संबंधित कानूनों में सुधार होगा.

- मीडिया, विमानन और बीमा क्षेत्र में एफडीआई बढ़ाने का प्रस्ताव.

- 10 हजार नये कृषि उत्पादक संगठन बनाने की उम्मीद.

- गांवों को बाजार से जोड़ने वाली सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा. इसके लिए पीएम ग्राम सड़क योजना का तीसरा फेज शुरू होगा.

- अन्नदाता को ऊजार्दाता बनाने के लिए कई योजनाएं चलायेंगे.

कृषि से संबधित ग्रामीण उद्योग में 75 हजार नये उद्यमी तैयार करने की योजना.

- इलेक्ट्रोनिक जरुरतों को पूरा करने के कोष के लिए एक स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की जाएगी.

- 97 प्रतिशत गाँवों को बारह-मासी सड़क से जोड़ा गया, शेष गांवों को इसी साल जोड़ने का लक्ष्य.

- स्वस्थ समाज की परिकल्पना के तहत आयुष्मान भारत, सुपोषित महिलाएं और बच्चे और नागरिकों की सुरक्षा को अहम स्थान दिया गया.

- समाज सेवी संस्थान सेबी में पंजीकरण कराकर इक्विटी, डेट और म्युचुअल फंड के जरिये पैसे जुटा सकेंगे, इनके लिए बनेगा सोशल स्टॉक एक्सचेंज.

- रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वर्ष 2018 से 2030 के दौरान 50 लाख करोड़ रुपये निवेश करने की जरूरत.

- गैस और जल का राष्ट्रीय ग्रिड तैयार करेंगे.

- एक करोड़ रुपए तक का ऋण छोटे उद्योगों को दिया जा रहा है.

- महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती पर अंत्योदय हमारा लक्ष्य.

- प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 1.5 करोड़ मकान बने, 2019-20 से 2021-22 के बीच 1.95 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य.

- 2022 तक हर ग्रामीण को गैस और बिजली का कनैक्शन

बुनियादी ढ़ांचे को प्रोत्साहन देने के लिए क्रेडिट गारंटी एन्हांसमेंट कापोर्रेशन की स्थापना की जाएगी.

- देश में हर साल ग्लोबल इंवेस्टमेंट मीट आयोजित करने का प्रस्ताव.

- जीएसटी पंजीकृत अति लघु , लघु और मध्यम उद्यमों को ब्याज में दो प्रतिशत की छूट के लिए 350 करोड़ रूपये का आवंटन.