Buxar Top News: बिना आधार नम्बर के नहीं दाखिल होंगे मुकदमे ..

कई बार अदालत के चक्कर काटने से बचने के लिए गवाह झूठा पता दर्ज करा देते हैं. नतीजा ये निकलता है कि केस कई-कई साल तक कोर्ट में लटके रहते हैं.

- गलत नाम पता होने के कारण मुकदमे की सुनवाई में होता था विलंब.

- बायोमेट्रिक पहचान के लिए दी जा रही आधार को अहमियत.

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: पटना उच्च न्यायालय ने कचहरी में दाखिल होने वाले मुकदमे में आधार नम्बर का प्रयोग अनिवार्य कर दिया है.

अब बिना आधार कार्ड की छायाप्रति लगाये कोई भी मुकदमा दायर नहीं होगा 

कचहरी में फर्जीवाड़ा और फर्जी व्यक्तियों के नाम पर मुकदमा लड़ने पर अंकुश लगाने के लिए यह निर्णय लिया है.

पटना उच्च न्यायालय में पूर्व से ही आधार का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया है.

बताया जा रहा है कि कई बार वादी, प्रतिवादी और गवाहों के कोर्ट में हाजिर न होने से हजारों केस लटके रहते हैं. कई बार अदालत के चक्कर काटने से बचने के लिए गवाह झूठा पता दर्ज करा देते हैं. नतीजा ये निकलता है कि केस कई-कई साल तक कोर्ट में लटके रहते हैं.

इसी को देखते हुए अदालतों ने भी बॉयोमीट्रिक पहचान के लिए आधार कार्ड को अहमियत दी है.  हाईकोर्ट के एक आदेश के अनुसार अब पुलिस का काम बढ़ गया है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि अब कोर्ट कोई भी ऐसी एफआईआर, केस डायरी और एफआर को स्वीकार नहीं करेगी जिसमें वादी, प्रतिवादी औरि गवाहों के आधार नम्बर नहीं लिखे होंगे.

पुलिस को अब अपनी विवेचना के दौरान आधार लिखना अनिवार्य होगा. पहले होता ये था कि विवेचना के दौरान गवाह, वादी और प्रतिवादी किसी न किसी वजह से कभी-कभी गलत पता दर्ज करा देते थे.

ऐसे में जब केस कोर्ट में पहुंचता था और सुनवाई के लिए वादी-प्रतिवादी और गवाहों को तलब किया जाता, सम्मन जारी होते थे तो विवेचक को दर्ज पते पर उस नाम का गवाह, वादी-प्रतिवादी नहीं मिलता था.

इसके चलते केस महीनों, वर्षों तक सुनवाई के लिए लटका रहता था. इसी परेशानी से बचने के लिए अब कोर्ट ने आधार नम्बर अनिवार्य कर दिया है. ये आदेश नई एफआर और एफआईआर पर लागू होगा, लेकिन पुरानी केस डायरी के मामलों में पुलिस को आधार नम्बर उपलब्ध कराने होंगे.