Buxar Top News: बदल गए हैं जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के सुर, कहते हैं "नहीं घोषित होना है सरकारी सेवक" ..

उन्होंने जिला पदाधिकारी को अवगत कराया गया कि सरकार द्वारा विक्रेताओं को बहुत कम कमीशन द्वारा दिया जाता है, जिससे विक्रेता के परिवार का भरण पोषण संभव नहीं है

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- बक्सर में आयोजित की गई बैठक जिलाधिकारी को सौंपा गया मांग पत्र

- बोले डीलर्स केवल जायज खर्चे का ही भुगतान कर दे सरकार.

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के सुर बदल गए हैं. वे अब सरकारी सेवक घोषित नहीं होना चाहते हैं. दरअसल, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने अपनी नई मांग सरकार के सामने रख दी है. उन्होंने कहा है कि सरकार भले ही उन्हें सरकारी सेवक का दर्जा ना दे लेकिन उनके द्वारा हर माह व्यय की जाने वाली राशि को ही अगर उन्हें दे दे तो यह राशि तकरीबन 26 से 30 हज़ार के बीच की होगी. ऐसे में डीलर्स को होने वाले घाटे की भरपाई हो जाएगी. इसके बाद यदि सरकार उन्हें सरकारी सेवक भी घोषित ना करें तो भी कोई परेशानी उन्हें नहीं होगी.

बता दें कि जन वितरण विक्रेताओं की लंबित मांगों को लेकर फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अपना मांग पत्र जिला पदाधिकारी को सौंपा. जिसके माध्यम से उन्होंने जिला पदाधिकारी को अवगत कराया गया कि सरकार द्वारा विक्रेताओं को बहुत कम कमीशन द्वारा दिया जाता है, जिससे विक्रेता के परिवार का भरण पोषण संभव नहीं है. इसके पूर्व रेडक्रॉस भवन बक्सर के प्रांगण में फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन बक्सर जिला कार्यसमिति की बैठक जिला अध्यक्ष डॉ. मनोज कुमार यादव की अध्यक्षता में संपन्न की गई. कार्यक्रम का संचालन कपिल ठाकुर ने किया. बैठक में प्रदेश स्तर और होने वाली बैठक पर भी जिस पर चर्चा की गयी.

मौके पर उपाध्यक्ष ललन सिंह, व्यास मुनि राय, दयानंद मिश्र, चन्द्रदेव सिंह, सुनील सिंह,शिव नारायण यादव, बैजनाथ सिंह, हरेंद्र पासवान, देव मुनि यादव, सुरेंद्र सिंह, ताज हसन, सुनील राय, देव पूजन सिंह, सुभाष राम, गुलाब राय, फागू सिंह, दीनदयाल राय, सुरेश पासवान, सुभाष चंद्र राम, गुलाब राय,दिलीप रजक दीनदयाल समेत अन्य लोग मौजूद रहे.