Buxar Top News: बिहार के छात्रों के लिए एमबीबीएस नामांकन में मेडिकल कॉलेजों में बढ़ेंगी सीटें - अश्विनी कुमार चौबे.

जिसमें मंत्री जी ने सुझाव दिया है कि इन महाविद्यालयों में विभाग के कर्मचारियों की संख्या बढ़ायी जाए व पदोन्नती की प्रक्रिया को तेज़ी से पूरा किया जाए पीजी की सीटें बिहार में बढ़ाई जा सकें.

- प्रधान सचिव एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मंत्री ने की बैठक

- पटना एम्स की इमरजेंसी सेवा को और विस्तार देने की कही बात. 

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री अश्विनी चौबे ने बिहार सरकार के प्रधान सचिव के साथ निर्माण भवन, नई दिल्ली में बैठक की जिसमें मंत्रालय के पदाधिकारीयों के साथ साथ बिहार सरकार के चिकित्सा पदाधिकारी भी मौजूद रहे.  ज्ञात हो कि यह बैठक बिहार के शिक्षा क्षेत्र में उन्नति के उद्देश्य से पहले किए गए बैठकों का क्रमिक रूप है, जिसमें कई प्रस्ताव मंत्री के तरफ़ से दिये गये.

स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने पटना एम्स में एक बड़ा इमर्जेंसी विभाग खोलने के लिए, एम्स को प्रस्ताव बनाकर भेजने की बात कही है ताकि आपातकाल में ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ों को इलाज मिल सके. वही इमर्जेंसी में होने जा रहे 30 बेड को 100 किये जानी की बात भी मंत्री जी ने कही है.

पटना, भागलपुर मुज़फ़्फ़रपुर व दरभंगा के मेडिकल कॉलेज पी एम सी एच , पटना में एमबीबीएस के सीटें100 से बढ़ा कर 150, जवाहर लाल नेहरु मेडिकल कॉलेज भागलपुर में एमबीबीएस के सीटें 50 से बढ़ा कर100,  दरभंगा मेडिकल कॉलेज दरभंगा में एमबीबीएस के सीटें 90 से बढ़ा कर 100, व एसकेएमसीएच मुज़फ़्फ़रपुर में एमबीबीएस के सीटें 50 से बढ़ा कर 100 कर दे गई हैं जो वर्ष 2018-19 में प्रथम वर्ष में होने वाले एमबीबीएस के नामांकनों से लागू होगा.

इन सीटों के बढ़ाये जानी में काफ़ी कमियाँ थी किंतु राज्य सरकार, बिहार के प्रधान सचिव के द्वारा इसकी दायित्व लेने के बाद  एमसीआई की अनुशंसा पर केंद्र सरकार ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जिससे राज्य में एमबीबीएस की 160 सीटें बढ़ जाएँगी।

गया के महावीर वर्धन मेडिकल कॉलेज, पावापुरी, बेतिया के चिकित्सा महाविद्यालय में काफ़ी कमियाँ थी जिसमें विभागों व कर्मीयों के साथ-साथ अन्य संसाधनों में काफ़ी कमी पाई गई जिस कारण अभी तक सीटों की संख्या बढ़ाने के लिये निर्णय नहीं लिया जा सका. जिसमें मंत्री ने सुझाव दिया है कि इन महाविद्यालयों में विभाग कर्मचारी की संख्या बढ़ायी जाए व पदोन्नति की प्रक्रिया को तेज़ी से पूरा किया जाए पीजी की सीटें बिहार में बढ़ाई जा सकें। साथ ही साथ उन्हों इस बात पर ज़ोर दिया कि केंद्र सरकार बिहार सरकार के साथ मिल कर इस कार्य को जल्द पूरा करने के लिए हर प्रकार का सहयोग देगी और हम गम्भीरता पूर्वक विचार कर शीघ्र कार्य पूरा करने की दिशा में प्रयासरत हैं।

इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में न्यूरो विभाग में एमसीएच कोर्स की स्वीकृति दे दी गई है। वहीं इसमें राज्य कैंसर केंद्र का दर्जा प्रदान किया जा चुका है।

ज्ञात हो कि इसके लिए पिछले माह में एम सी आई के अध्यक्ष एवं सचिव तक के साथ मंत्री जी की बैठक हुई थी।

मंत्री जी ने बताया कि श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के निर्देश पर टाटा कैंसर अस्पताल मुंबई की तर्ज़ पर मुज़फ़्फ़रपुर में 150 बेड का अस्पताल 150 करोड़ की लागत से खुलने जा रहा है। इसके लिए श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज के साथ की 40 एकड़ ज़मीन की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। डीपीआर आदि की प्रक्रिया जल्द ही पूरी कर ली जाएगी व अगले दो से तीन माह में शिलान्यास प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा।

विगत वर्ष में भारत सरकार द्वारा छपरा, पूर्णिया व समस्तीपुर में चिकित्सा महाविद्यालय खोलने हेतु निर्णय लिया गया था था जिसमें छपरा और पूर्णिया का शीघ्र ही शिलान्यास जून माह तक विधिवत रूप से किया जाएगा। समस्तीपर में भूमि चयन की प्रक्रिया राज्य सरकार के स्तर पर चल रही है और इसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा।

भागलपुर और गया में सुपर स्पेसिलिटी हॉस्पिटल खोलने की प्रक्रिया चल रही है जिसमें केंद्र सरकार द्वारा 250 करोड़ रुपये राशि की स्वीकृति दे दी गयी है। जिसमें केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से निर्माण कार्य व अन्य शैक्षणिक व्यवस्था पूरी की जाएगी, जिसके लिए निविदा आदि की  प्रक्रिया लगभग पूरी की जा चुकी है जून महीने में इसका विधिवत शिलान्यास किया जाएगा। पटना में पीएमसीएच में ज़मीन के चयन की प्रक्रिया चल रही है जिसे शीघ्रतिशीघ्र पूरा कर लिया जाएगा।

मुज़फ़्फ़रपुर और दरभंगा में सितम्बर-अक्टूबर माह तक सुपर स्पेसिलिटी हॉस्पिटल का निर्माण कार्य लगभग पूरा कर लिया जाएगा। मंत्री जी के साथ समीक्षा बैठक में ये बातें सामने आयीं।

बिहार में इस वर्ष 5 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है। जिसमें बक्सर सहित 4 अन्य जगहों का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजने हेतु पत्र लिखा गया है और इस कार्य को चैलेंज मोड में करने का निर्णय लिया गया है ताकि इसे शीघ्रतिशीघ्र सम्पन्न किया जा सके।

बिहार में एक नया एम्स खोलने के लिए जिसका निर्णय 2015 के बजट सत्र में हीं लिया गया था उसके लिए शीघ्र राज्य सरकार द्वारा तीन-चार जगहों का प्रस्ताव माँगा गया है ताकि इसके आगे की प्रक्रिया तेज़ी से पूरी की जा सके।

झारखंड के देवघर एम्स का विधिवत शिलान्यास आगामी 25 मई प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों द्वारा किया जायेगा। ज़मीन स्थानांतरण एवं अन्य आवश्यक प्रक्रियाएँ लगभग पूरी की जा चुकी है। तदनोपरांत केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी स्वीकृति दे दी है। राज्य सरकार से 200 एकड़ ज़मीन की उपलब्धता राज्य सरकार के द्वारा माँगी गई है.