Buxar Top News: जिलाधिकारी ने मांगी निजी स्कूलों की सूची, सभी विद्यालयों की जाँच के दिए निर्देश ..

स्कूलों की स्थापना की शर्तो को भी अंकित करने के लिए कहा है कि ये स्कूल उसे पूरा कर रहे या नहीं. यही नहीं, गरीब तबके के 25 प्रतिशत बच्चों के नामांकन को भी उन्होंने गंभीरता से लिया है.

- छात्रवृति एवं पोशाक राशि शत प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित करने की कही बात.

- जिला स्तर पर खराब पड़े सभी चापाकलों के मरम्मत के लिए निर्देश.

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: जिलाधिकारी राघवेंद्र सिंह ने निजी स्कूलों के निबंधन की सूची मांगी है. उन्होंने दस दिनों के अंदर इसे उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. जिलाधिकारी ने निजी स्कूलों की स्थापना की शर्तो को भी अंकित करने के लिए कहा है कि ये स्कूल उसे पूरा कर रहे या नहीं. यही नहीं, गरीब तबके के 25 प्रतिशत बच्चों के नामांकन को भी उन्होंने गंभीरता से लिया है. सोमवार को समाहरणालय में हुई बैठक में जिलाधिकारी ने इस आशय के निर्देश दिए.

डीएम ने जानना चाहा कि स्कूलों की 25 प्रतिशत गरीब बच्चों का नामांकन हो रहा है कि नहीं. उन्होंने विद्यालयों की जांच कर उक्त प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. बैठक में प्रखंड के प्रभारी वरीय पदाधिकारियों को प्रत्येक बुधवार को प्रखंड का भ्रमण कर हर घर नल का जल, हर घर पक्की गली-नाली की मॉनीटरिंग करने का निर्देश दिया. उन्होंने सरकारी पंचायत भवनों के निर्माण की अद्यतन स्थिति की जांच करने का निर्देश दिया. डीएम ने पूछा कि सरकारी पंचायत भवन कितना बनकर तैयार हुए हैं. इस क्रम में पंचायत भवन बन जाने के बाद भी हस्तांतरित हुए हैं या नहीं, हस्तांतरण स्वरूप भवन में कुर्सी, टेबल आदि की व्यवस्था की गई है या नहीं आदि की भी उन्होंने जानकारी ली तथा हस्तांतरित हुए भवन में सभी बैठक कार्यों का संपादन करने का निर्देश दिया. डीएम ने बच्चों को छात्रवृत्ति एवं पोशाक राशि शत प्रतिशत उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. मौके पर डीडीसी अरविंद कुमार एवं सदर एसडीओ के साथ सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी मौजूद थे. खराब चापाकलों की मरम्मत के निर्देश जिलाधिकारी ने जिला स्तर के खराब पड़े सभी चापाकलों की मरम्मत शीघ्र कर लेने का निर्देश दिया. पीएचईडी की समीक्षा में बताया गया कि नल जल की 72 योजनाएं ली गई हैं. जिनका प्राक्कलन बनाकर कार्य प्रगति पर है. इस दौरान ग्रामीण क्षेत्र के भी 205 योजनाओं का प्राक्कलन बनाकर उस पर शीघ्र काम शुरू करने का निर्देश दिया. भवन निर्माण की समीक्षा में बताया गया कि सरकारी अधिकारियों के आवास निर्माण का कार्य अंतिम चरण में है. यह जुलाई तक पूरा हो जाएगा. कल्याण की राशि भुगतान का फरमान सामाजिक सुरक्षा की समीक्षा में बताया कि प्राप्त 1 लाख 18 हजार आवेदनों में 1 लाख 5 हजार लोगों को राशि का भुगतान कर दिया गया है.इस दौरान शेष को भी शीघ्र जांच कर भुगतान कर देने का निर्देश दिया गया. कल्याण विभाग में पूर्व की पड़ी 70 लाख की राशि को भी संबंधित लोगों को शीघ्र भुगतान का निर्देश दिया गया. बैठक में जिला निबंधन पदाधिकारी एवं जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा प्राप्त आंकड़ों के आधार पर राजस्व वसूली में तेजी लाने का निर्देश दिया गया. बीडीओ-सीओ भी करेंगे आरटीपीएस की जांच जिलाधिकारी ने आरटीपीएस की जांच प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारियों से भी कराने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा है कि आरटीपीएस की जांच प्रभारी पदाधिकारी तो करेंगे ही साथ ही सभी बीडीओ एवं सीओ को भी करने का निर्देश जारी करेंगे. बैठक में आइसीडीएस की समीक्षा में सेविका एवं सहायिकाओं की की नियुक्ति शीघ्र करने के साथ ही डीसी बिल का भी निष्पादन शीघ्र कर लेने का निर्देश दिया गया. बैठक में बिजली, सिंचाई, भू-अर्जन आदि की भी समीक्षा हुई और आवश्यक निर्देश दिए गए.