Buxar Top News: सीसीटीवी कैमरों से लैस हो रहा व्यवहार न्यायालय, पुख्ता होगी सुरक्षा व्यवस्था, भ्रष्टाचार पर भी लगेगा अंकुश ..

न्यायालय परिसर में निगरानी के लिए सीसीटीसी कैमरे लगाए जा रहे हैं. 

- बढ़ेगी न्यायिक गुणवत्ता, आएगी पारदर्शिता. 

- न्यायिक कार्य सुरक्षा में बाधा पहुंचाने वालों पर रहेगी नजर.

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: व्यवहार न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद होगी. न्यायालय परिसर में निगरानी के लिए सीसीटीसी कैमरे लगाए जा रहे हैं. 

अदालतों की सुरक्षा को लेकर लिया गया निर्णय: 

सीसीटीवी लगाने का निर्णय अदालतों की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए  उठाए गए कदम का हिस्सा है. अदालत परिसर में कई घटनाएं होने के बाद  सरकार ने अदालतों की सुरक्षा का ऑडिट कराने का निर्णय लिया था. इसके तहत न्यायालय की सुरक्षा जरूरतों के विभिन्न बिंदुओं पर पड़ताल की गई थी. इसमें चहारदीवारी की स्थिति, प्रवेश व निकास द्वार पर सुरक्षा प्रबंध, सीसीटीवी कैमरे व मेडल डिटेक्टर लगाने, न्यायालय में आनेवाले लोगों और कैदियों की चेकिंग के इंतजाम आदि शामिल थे.

न्यायिक सुचिता होगी कायम, भ्रष्टाचार तथा अमर्यादित आचरण पर लगेगा अंकुश:

 न्यायालय परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने से जहां एक और इजलास का काम समयानुसार शुरू होगा वही न्यायालय में व्याप्त भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा. जिससे जहां एक और कार्यों में पारदर्शिता आएगी वही गुणवत्ता को भी बढ़ावा मिलेगा. वही संशय की स्थिति में सीसीटीवी से हुई रिकॉर्डिंग की फुटेज भी देखी जा सकती है. यही नहीं किसी भी न्यायिक पदाधिकारियों के साथ हुई बदतमीजी भी अब कैमरे की निगाह में होगी जिससे कि इस तरह की गतिविधियों पर अंकुश लगेगा.

आम लोगों को होगा फायदा, प्रोफेशनल वकीलों को हो सकती है परेशानी:

सीसीटीवी कैमरा लग जाने से न्यायालय परिसर में होने वाली हर गतिविधि पर तीसरी आंख का पहरा रहेगा, जिसके कारण न्यायालय में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, जिससे कि आम लोगों को फायदा होगा वहीं प्रोफेशनल वकीलों को इसके साइड इफेक्ट भी झेलने होंगे. चुकी अब पेशकारी और दस्तूरी भी कैमरे के निगाह में होगी, इसलिए आम लोगों से वकीलों द्वारा उनके नाम पर की जाने वाली वसूली में भी कमी आएगी. 

न्यायालय में होने वाली संदिग्ध गतिविधियों पर रहेगी नजर सुरक्षा इंतजाम होंगे पुख्ता:

सीसीटीवी कैमरे से लैस हो जाने के बाद न्यायालय में संदिग्ध गतिविधियों पर भी नजर रहेगी, जिससे कि न्यायालय परिसर में होने वाली घटनाओं की पुनरावृति पर रोक लगेगी तथा सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी.