बड़ी खबर: जिलाधिकारी आवास, थाना भवन, जेल समेत कई सरकारी भवनों पर करोड़ों का बकाया ..
नगर परिषद द्वारा इस संदर्भ में नोटिस प्रेषित की गई है. उन्होंने बताया कि सरकारी भवनों के साथ-साथ निजी भवनों पर भी होल्डिंग टैक्स बकाया है
- नगर परिषद के करोड़ों रुपये के बकायेदार हैं कई विभाग.
- नगर परिषद ने शुरू की वसूली की कारवाई, भेजी नोटिस.
बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: होल्डिंग टैक्स के बकायेदारों में सिर्फ निजी गृहस्वामी ही नहीं शामिल हैं बल्कि नगर परिषद में आने वाले सरकारी भवनों पर सवा करोड़ रुपये से ज्यादा रुपयों का होल्डिंग टैक्स बकाया है. यह होल्डिंग टैक्स कई दशकों से बाकी चला आ रहा है. सरकारी भवनों पर लगे होल्डिंग टैक्स की वसूली के लिए जहां नगर परिषद द्वारा कई बार संबंधित विभाग के अधिकारियों को नोटिस दी गई वहीं विभाग द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग को पत्र लिखकर सरकारी भवनों पर बकाया होल्डिंग टैक्स की जानकारी देते हुए आगे की कार्रवाई के लिए मार्गदर्शन मांगा गया है. बताया जा रहा है कि कई बार नोटिस भेजे जाने के बाद भी आज तक संबंधित विभागों के पदाधिकारियों के द्वारा होल्डिंग टैक्स अदायगी के प्रति कोई पहल नहीं की गई. अंततः नगर परिषद द्वारा यह कदम उठाया गया है. बताया यह भी जा रहा है कि करोड़ों रुपए बतौर होल्डिंग टैक्स बकाया रहने के कारण नगर परिषद क्षेत्र में विकास कार्यों में भी विकास कार्यों में अवरोध पैदा हो रहा है.
नगर परिषद सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिन भवनों पर टैक्स बकाया है उनमें कई भवनों पर तो वित्तीय वर्ष 1970-71 से वित्तीय वर्ष 2018-19 तक का टैक्स भी बकाया है. पीडब्ल्यूडी के सर्किट हाउस(वर्तमान जिलाधिकारी आवास) पर 19 लाख 20 हज़ार 79 रुपये बकाया है। वहीं गंगा पुल पर 1 लाख 36 सौ 80 रुपया बकाया है। सिंचाई विभाग पर 2 लाख 70 हज़ार 970 रुपया, अपर समाहर्ता आवास पर 86 हज़ार 400 रुपया, अनुमंडल अस्पताल पर 2 लाख 71 हज़ार 166 रुपया, इसी प्रकार भूमिहार ब्राह्मण उच्च विद्यालय पर 23 हज़ार 666 रुपया का बकाया है। कन्या मध्य विद्यालय पर 17 हज़ार 500 रुपया तथा समाहरणालय भवन पर 12 हज़ार 700 रुपया कुल बकाया है. उसी प्रकार बाढ़ नियंत्रण विभाग पर 4 लाख 20 हज़ार रुपये बकाया है. साथ ही साथ बक्सर उच्च विद्यालय पर 3 लाख 87 हज़ार 732 रुपया होल्डिंग टैक्स का भुगतान बाकी है. नगर थाने के भवन पर परिषद का 1 लाख 68 हज़ार 521रुपये का होल्डिंग टैक्स बकाया है. बकायेदारों की सूची में सीताराम संग्रहहालय है भी है, जिस पर 8 लाख 72 हज़ार 950 रुपये का बकाया है. वहीं अनुमंडल कार्यालय पर 25 हज़ार 879 रुपये का होल्डिंग टैक्स भुगतान बाकी है. सहकारिता बैंक पर जहां 19 हज़ार 800 रुपये का होल्डिंग टैक्स बकाया है, वहीं सब जेल भी होल्डिंग टैक्स के बकायेदारों की सूची में शामिल है.
कहते हैं कार्यपालक पदाधिकारी:
नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी रोहित कुमार ने कहा कि कई दशकों से सरकारी भवनों का होल्डिंग टैक्स बकाया है. जिससे नगर का विकास कार्य भी बाधित हो रहा है. नगर के समग्र विकास कार्य को कराने में राशि का न होना भी एक बाधा है. इतना ही नहीं नगर में सफाई आदि कार्य करने वाले सफाई कर्मियों के मानदेय भुगतान में भी काफी परेशानी हो रही है. नगर परिषद द्वारा इस संदर्भ में नोटिस प्रेषित की गई है. उन्होंने बताया कि सरकारी भवनों के साथ-साथ निजी भवनों पर भी होल्डिंग टैक्स बकाया है. जिसके वसूलने का निरंतर प्रयास चल रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे मकानों को चिन्हित किया गया है. जो नगर परिषद की समस्त औपचारिकताओं को पूरा किये बिना ही मकान का निर्माण करवा रहे है. ऐसे मकान मालिकों के विरूद्ध शीघ्र कार्रवाई की जायेगी.
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