बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: गुरुवार को समाहरणालय के सभागार में आयोजित एक बैठक में जिलाधिकारी रमण कुमार ने मनरेगा की पाक्षिक समीक्षा की। इस दौरान पिछले बुधवार को मनरेगा की जांच नहीं किए जाने पर जहां उन्होंने नाराजगी जताई। वहीं, इसके अंतर्गत मजदूरों का भुगतान नहीं करने पर भी संबंधित लोगों को फटकार लगाई। जिलाधिकारी ने कहा कि मनरेगा में अनियमितताओं की सही से जांच करें और निर्धारित फॉर्मेट में उसका प्रतिवेदन सुपुर्द करें, ताकि उस पर कार्रवाई की जा सके।
जिलाधिकारी ने बताया कि ने बताया कि पूर्व में की गयी जांच में कुछ ने तो सही तरीके से जांच की है। जबकि, कई अधिकारियों ने ठीक से जांच नहीं की है । जांच में पता चल रहा है कि कार्यक्रम पदाधिकारियों द्वारा योजनाओं का निरीक्षण नहीं किया गया है और न ही पंजी का संधारण किया गया है। योजनाओं के प्राक्कलन के बाद बगैर अनुमोदन के ही कार्य हो रहा है। बिना जॉब कार्ड के मजदूर से काम कराया जा रहा है। कई पंचायत में मजदूर ने काम नहीं किया पर उसके खाते में पैसा आ गया। योजना के बिना बोर्ड लगाए ही कार्य हो रहा है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब ऐसा नहीं होना चाहिए। मुख्यालय में आवासन के बाबत उन्होंने कहा कि अधिकतर कर्मी तथा पदाधिकारी मुख्यालय में नहीं रह रहे हैं। पूर्व निर्देश के बाद भी अभी तक बहुत लोगों ने अपने आवासन के संबंध में शपथ पत्र भरकर उपस्थित नहीं किया है। बैठक में मौजूद सभी को शीघ्र शपथ पत्र देने का निर्देश दिया गया।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस योजना के अंतर्गत सभी पंचायतों में बराबर काम होते रहना चाहिए। बैठक में राजपुर के बारूपुर पंचायत में अभी तक 86 प्रतिशत तथा बक्सर के चुरामनपुर में 80 प्रतिशत कार्य संपन्न होने पर उसकी जानकारी ली गई तथा चक्की पंचायत में 29 फीसद कार्य संपन्न होने पर तेजी लाने के निर्देश दिए गए। इस क्रम में इटाढ़ी के हरपुर-जयपुर पंचायत में महज 17 प्रतिशत उपलब्धि पर संबंधित पंचायत रोजगार सेवक पर कार्रवाई करने का फरमान जारी किया गया। मानव दिवस के सृजन में प्रति माह के साथ जून तक 120 प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति नहीं किए जाने पर सभी संबंधित पीआरएस को फटकार लगाई गई तथा शीघ्र लक्ष्य प्राप्त करने का निर्देश दिया गया। बैठक में मनरेगा के तहत खेत पोखरी, स्कूल के ग्राउंड का विकास, भूमि विकास, पौधारोपण, वर्मी कंपोस्ट आदि पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया। उन्होंने सरकार के निर्देश के बावजूद 30 जून तक शत प्रतिशत से कम की उपलब्धि पर मुखिया व पंचायत रोजगार सेवक से कारण पृच्छा की मांग दो दिन के अंदर करने का निर्देश दिया गया। वहीं, 30 प्रतिशत से कम उपलब्धि प्राप्त करने वाले पंचायत रोजगार सेवकों की संविदा समाप्त करने का निर्णय लिया गया। डीएम ने बताया कि शत प्रतिशत से कम उपलब्धि वाले रोजगार सेवकों के मानदेय से भी कटौती की जाएगी। उन्होंने पीआरएस के अलावा पीटीए, जेई व पीओ से भी स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया। इस दौरान मजदूरों के भुगतान की समीक्षा में कम उपलब्धि वालों को जिलाधिकारी ने फटकार लगाई तथा शत प्रतिशत भुगतान करने का निर्देश दिया।
बैठक में पर उप विकास आयुक्त मोबिन अली अंसारी, डीआरडीए निदेशक सभी पीआरएस, पीटीए, कनीय अभियंता, सहायक अभियंता तथा कार्यक्रम पदाधिकारी मौजूद थे।
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