Buxar Top News: शिक्षकों की औपबंधिक सूची में भारी गड़बड़ी, शिक्षक संघ ने आंदोलन की दी चेतावनी ..

संघ ने वर्ष 1999 में बीपीएससी द्वारा नियुक्त स्पेशल शिक्षकों की सूची में वरीयता का ध्यान नहीं रखे जाने पर भी विभाग का ध्यान आकृष्ट कराया है. संघ का कहना है कि प्रोन्नति की अहर्ताधारी अनुकम्पा पर नियुक्त शिक्षकों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए. 

- त्रुटियों को गिनाते हुए शिक्षा विभाग के डीपीओ को सौंपा आवेदन.
- BPSC द्वारा चयनित शिक्षकों के वरीयता क्रम में भी गड़बड़ी का आरोप.


बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: प्राथमिक शिक्षक संघ (गोपगुट)  का कहना है कि स्नातक कला अनुसूची औपबंधिक सूची बनाई गई है एवं विज्ञान शिक्षकों की प्रोन्नति को बनी औपबंधिक सूची में व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी है.  उन्होंने सूची में व्याप्त त्रुटियों को गिनाते हुए संघ ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को पत्र दिया है और उसमें सुधार की मांग की है. संघ का मानना है कि सूची में हाईकोर्ट और विभागीय नियमों की अवहेलना की गई है.
 जिलाध्यक्ष डॉ. सुरेन्द्र कुमार सिंह एवं सचिव नसीम अहमद ने इसको लेकर विभाग को चेतावनी भी दी है.

संघ ने कहा है कि उक्त सूची में 30-11-2012 तक प्रोन्नति की अहर्ता नहीं रखनेवाले शिक्षकों का नाम भी जोड़ दिया गया है. जबकि, नियमत: उक्त तिथि तक इसकी अहर्ता नहीं रखने वालों की अलग से सूची बनाई जानी चाहिए थी. संघ ने वर्ष 2012 में प्रोन्नति प्राप्त सेवानिवृत 117 शिक्षकों का नाम सूची में नहीं शामिल नहीं करने पर भी सवाल उठाया है. संघ ने बीपीएससी द्वारा चयनित शिक्षकों की आपसी वरीयता के निर्धारण में भी गड़बड़ी का आरोप लगाया है. यही नहीं, शिक्षकों के योग्यतावर्धन के मामले में निदेशक प्राथमिक शिक्षा के आदेश की अनदेखी होने और मनमाने ढंग से स्नातक योग्यताधारी को मैट्रिक प्रशिक्षित की श्रेणी में डाल देने के आरोप लगाया गया है. संघ ने वर्ष 1999 में बीपीएससी द्वारा नियुक्त स्पेशल शिक्षकों की सूची में वरीयता का ध्यान नहीं रखे जाने पर भी विभाग का ध्यान आकृष्ट कराया है. संघ का कहना है कि प्रोन्नति की अहर्ताधारी अनुकम्पा पर नियुक्त शिक्षकों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए. परंतु, उन्हें प्रोन्नति से वंचित रखा जा रहा है। डीपीओ को दिए पत्र में संघ ने इन त्रुटियों को सुधारने की मांग की है. अन्यथा, इसको लेकर आंदोलन की चेतावनी दी है. संघ का कहना है कि वह प्रोन्नति के पक्ष में है. लेकिन, गलत लोगों को इसका लाभ मिले और सही लोग वंचित हो जाएं. ऐसा तो नहीं होना चाहिए.