वोट बहिष्कार के आह्वान पर प्रशासन ने दी जानकारी, सदर प्रखंड के डेढ़ दर्जन सड़कों का होगा कायाकल्प ..

विभाग द्वारा बताया गया है कि उन गांव की सड़कों के साथ ही साथ सदर प्रखंड की अन्य 18 सड़कों का भी निर्माण किया जाना है.  जिसमें बक्सर-कोचस मुख्य मार्ग से बलुआ पोखर तक जाने वाली 1.698 किलोमीटर की सड़क निर्माण का एग्रीमेंट हो गया है

- 11.5 करोड़ की लागत से शीघ्र बनेंगी सदर प्रखंड की 18 महत्वपूर्ण सड़कें.

- प्रखंड विकास पदाधिकारी ने की अपील नहीं करें वोट का बहिष्कार.

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: सदर प्रखंड के छोटका नुआंव पंचायत के अंतर्गत विभिन्न गांव में सड़क नहीं होने के कारण वोट बहिष्कार के आह्वान के बाद प्रशासन के कान खड़े हो गए हैं. जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी राघवेंद्र सिंह ने इस संदर्भ में कड़ा रुख अख्तियार किया है. उन्होंने ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा इन गांवों की सड़कों के संदर्भ में जानकारी मांगी. जिसके बाद विभाग द्वारा बताया गया है कि उन गांव की सड़कों के साथ ही साथ सदर प्रखंड की अन्य 18 सड़कों का भी निर्माण किया जाना है.  जिसमें बक्सर-कोचस मुख्य मार्ग से बलुआ पोखर तक जाने वाली 1.698 किलोमीटर की सड़क निर्माण का एग्रीमेंट हो गया है. आरा की  निर्माण एजेंसी के द्वारा यह कार्य कराया जाना है. जिसे शीघ्र ही शुरू करते हुए पूरा करा लिया जाएगा.

ग्रामीण कार्य विभाग के कनीय अभियंता महेश मोची ने बताया की इस सड़क के अतिरिक्त लक्ष्मीपुर से गोविंदपुर होते हुए नावागांव, इटाढ़ी पथ से ठोरा पुल होते हुए जरीगांवा, चौसा गंगा पंप नहर से कठघरवा, इटाढ़ी-बक्सर मुख्य मार्ग से लरई, इटाढ़ी-बक्सर मुख्य मार्ग से महदह, महदह से पण्डितपुर वाया गाछी के अतिरिक्त एनएच-84 से सारीमपुर, एनएच-84 से कतकौली, एनएच-84 से अहिरौली, अहिरौली से शेरपुर होते हुए गड़नी, पड़री-सोनबरसा से दहिबर, एनएच-84 से हरीकिशुनपुर, एनएच-84 से कोठियां, कोठिया से जगदरा के साथ- साथ बक्सर गोलंबर से जासो-नदांव कुल्हड़िया होते हुए डुमराँव तथा जासो से भटवालिया की सड़कें शामिल हैं. सभी सड़कों को मिलाकर कुल 11.5 करोड़ की राशि को खर्च किया जाना है. इसके लिए डीपीआर बनाकर विभागीय स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है. शीघ्र ही इन सड़कों का कार्य भी प्रारंभ कर दिया जाएगा.

उधर वोट बहिष्कार किए जाने के ग्रामीणों के आह्वान पर सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी रोहित कुमार मिश्रा का कहना है कि मतदान उनका संवैधानिक अधिकार है. इस अधिकार का सदुपयोग उन्हें अवश्य करना चाहिए.