अब बिना निबंधन के नहीं चलेगी लोगों की दुकान !

जिले में कुल 7 एनजीओ कार्यरत है. साथ उन्होंने यह भी बताया कि, जो श्रमिक 60 साल की अवधि पूरी कर लेते हैं. उन्हें पेंशन की सुविधा दी जाती है. श्रम अधीक्षक ने बताया कि, जिले में कुल 6 शॉपिंग मॉल हैं. वहीं, लेबर लाइसेंस के बिना कोई भी टेंडर नहीं लिया जाता.

- बिना निबंधन के चलने वाले प्रतिष्ठानों की मंत्री ने माँगी सूची.

- ईंट भट्ठों से बाल मजदूरों को मुक्त कराने कही बात.

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में समाहरणालय के सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया. बैठक की शुरुआत जिलाधिकारी ने आगंतुकों के स्वागत से की. मौके पर उप विकास आयुक्त अरविंद कुमार ने मंत्री को बुके देकर सम्मानित किया.

इस दौरान मंत्री ने यह जानकारी ली कि शहरी क्षेत्र में कितने प्रतिष्ठान निबंधित है. इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिलने पर इसके बारे में श्रम अधीक्षक को उन्होंने निर्देशित किया कि, 1 दिन के अंदर उन्हें इसकी रिपोर्ट दी जाए. इस दौरान श्रम अधीक्षक ने बताया कि, जिले में कुल 7 एनजीओ कार्यरत है. साथ उन्होंने यह भी बताया कि, जो श्रमिक 60 साल की अवधि पूरी कर लेते हैं. उन्हें पेंशन की सुविधा दी जाती है. श्रम अधीक्षक ने बताया कि, जिले में कुल 6 शॉपिंग मॉल हैं. वहीं, लेबर लाइसेंस के बिना कोई भी टेंडर नहीं लिया जाता.

ईंट भट्ठों से मुक्त कराए जाएं बाल श्रमिक: मंत्री:

मंत्री ने श्रम विभाग से संबंधित विभिन्न योजना की जानकारी बैठक में दी. उन्होंने बैठक में आदेश दिया कि सभी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार पंचायत स्तर पर कराया जाए ताकि, ज्यादा से ज्यादा कामगार योजनाओं का लाभ उठा सकें. उन्होंने कहा कि, ईंट भट्ठों पर सबसे ज्यादा बच्चों के काम करने की शिकायत मिलती है. अतः ईंट-भट्ठों का शत-प्रतिशत निरीक्षण कर बच्चों को वहां से हटाने का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर करें. उन्होंने, बिहार राज्य में निर्माण कार्य में असंगठित रूप से काम करने वाले विभिन्न विभागों के बारे में भी जानकारी दी.

जिलाधिकारी और उप विकास आयुक्त के अतिरिक्त आरक्षी अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा, अपर समाहर्ता तथा श्रम विभाग के पदाधिकारियों के साथ-साथ विभिन्न विभागों के पदाधिकारी मौजूद थे.