चौसा विद्युत तापगृह मामले में अपनी स्वार्थसिद्धि के लिए किसानों भ्रमित कर रहे लोग - प्रशासन

कुछ लोग अपनी स्वार्थसिद्धि के लिए हितबद्ध रैयतों के बीच भ्रामक सूचनाओं को फैलाकर उन्हें भ्रमित कर रहे हैं. प्रशासन ने भ्रामक तत्वों के बहकावे में नहीं आने तथा समस्याओं के समाधान के लिए विधिक प्रक्रिया अपनाने तथा परिवाद दायर करने की सलाह दी है.

ताप गृह निर्माण क्षेत्र में एकत्रित किसान (भूधारक)

- जिला प्रशासन ने लोगों से की अपील, ना आएं बहकावे में.

- न्यायालय में चल रहे परिवाद के अलावे विधिक प्रक्रिया अपनाने की सलाह.

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : जिले के चौसा अंचल में निर्माणाधीन विद्युत तापगृह के लिए अर्जित की गई जमीन के लिए कुछ लोग अपनी स्वार्थसिद्धि के लिए हितबद्ध रैयतों के बीच भ्रामक सूचनाओं को फैलाकर उन्हें भ्रमित कर रहे हैं. प्रशासन ने भ्रामक तत्वों के बहकावे में नहीं आने तथा समस्याओं के समाधान के लिए विधिक प्रक्रिया अपनाने तथा परिवाद दायर करने की सलाह दी है.

भू-अर्जन विभाग उक्त परियोजना के संबंध में स्पष्ट किया है कि हितबद्ध रैयतों की अधिग्रहित भूमि के मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है. मुआवजा भुगतान में 29 दिसंबर 11 से 1 जुलाई 13 तक 12 प्रतिशत की दर से तथा 1 जुलाई 13 से 30 सितंबर 14 तक 15 प्रतिशत की दर से देय ब्याज का भुगतान सभी हितबद्ध रैयतों को किया गया है. ब्याज एवं मुआवजा की दर से असंतुष्ट कुछ रैयतों द्वारा सक्षम न्यायालय में वाद दायर किया गया है, जो विचाराधीन है. न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं तदनुसार प्राप्त विभागीय दिशा-निर्देश के आलोक में कार्रवाई की जा सकती है. 

भू-अर्जन विभाग का कहना है कि, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत गठित समिति भी कार्यरत है. समिति की बैठक इसी 14 अक्टूबर को की गई है. इसमें प्रावधानिक सदस्य के रूप में सांसद सह केन्द्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, सदर विधायक संजय कुमार तिवारी, प्रखंड प्रमुख चौसा सुनीता देवी, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी प्रभात कुमार, अपर महाप्रबंधक रवि रंजन, राम भजन राम, गरिमा समाज विकास संस्थान, शाखा प्रबंधक मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, नंदलाल चौधरी आदि शामिल हैं.