Buxar Top News: बेरोजगारी की स्थिति भयावह, स्किल्ड बेरोजगारों को रोज़गार दिलाए सरकार - दुर्गा चरण मिश्र ।

हाईप्रोफाइल डिग्री हासिल किए युवा बेरोजगार हैं. जिन युवाओं के पास नौकरी है उन्हें कम वेतन मिल रहा है.

- बक्सर पहुँचे शिक्षित बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष, साधा सरकार पर निशाना.

- कहा, बेरोजगारों के लिए रोजगार की मांग को लेकर करेंगे आंदोलन.

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: बुधवार को बक्सर पहुँचे शिक्षित बेरोजगार संघ के दुर्गाचरण मिश्रा ने सरकार पर जमकर निशाना साधा. मिश्रा ने  कहा कि बेरोजगारी की स्थिति भयावह होती जा रही है  इससे प्रदेश के शिक्षित युवा बेरोजगार घूम रहे हैं. उन्होंने कहा कि हाईप्रोफाइल डिग्री हासिल किए युवा बेरोजगार हैं. जिन युवाओं के पास नौकरी है उन्हें कम वेतन मिल रहा है. सरकारी आंकड़े बताते हुए कहा कि प्रदेश के हर घर में एक युवा शिक्षित होते हुए भी बेरोजगार है.

बेरोजगारी के खिलाफ नहीं है कानून:

शिक्षित बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गाचरण मिश्रा ने बताया कि सरकार द्वारा शिक्षित युवाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है इसके पीछे ये कारण है कि शिक्षित बेरोजगारी के खिलाफ कोई कानून नहीं है. उन्होंने कहा कि मनरेगा की तरह ऐसे कानून बनाया जाए जिससे शिक्षित युवाओं का रोजगार सुनिश्चित किया जा सके. संघ ने प्रदेश व केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति की स्नातक की डिग्री मिलने के तीन माह के भीतर सरकार उसे नौकरी मुहैया कराये, अन्यथा स्किल्ड लेबर की न्यूनतम मजदूरी के बराबर का बेरोजगारी भत्ता दिया जाए. इसके लिए बेरोजगार सेना तैयार किया गया है. जो इस कानून की मांग को लेकर प्रदेशभर में आंदोलन शुरु करेंगे. आंदोलन के पहले प्रदेशभर में 1 लाख बेरोजगार युवाओं के हस्ताक्षर कराकर मुख्यमंत्री को दिए जाएंगे. अगर इसके बाद कानून नहीं बनाया जाता तो प्रदेशभर में बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा.

मोदी सरकार की योजनाओं का भी कोई खास असर नहीं :

दुर्गाचरण मिश्रा का कहना था कि प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी से मोदी सरकार की योजना फेल हो रही है. सरकार युवाओं को लुभाने के लिए स्टैण्ड अप इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का प्रचार कर रही है। लेकिन हकिकत में ये सभी योजनाएं फेल साबित हो रही है। सरकार युवाओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है.

लाखों सरकारी पद रिक्त :

संघ के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गाचरण ने सरकार का घेराव करते हुए कहा कि बिहार सरकार मानती है कि उनके पास बेरोजगारी से सम्बंधित सही आंकड़े नहीं हैं. जब समस्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं तो समाधान मिलने की आशा ही निराधार है। श्री मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में करीब 1 लाख से अधिक सरकारी पद रिक्त हैं. मुख्यमंत्री नितीश के राज में प्रदेश के युवाओं के हितों को ध्यान नहीं दिया जा रहा है. अधिकारियों और नेताओं की अदूरदर्शिता के कारण प्रदेश भर के औद्योगिक क्षेत्र खस्ताहाल हैं.

समाचार संकलन: अमित राय