Buxar Top News: विकास समन्वय समिति की मासिक बैठक में बोले जिलाधिकारी, हर जरुरतमंद तक पहुँचे सभी सरकारी योजनाएं, मोबाइल ऑन रखे बीडीओ, एक हफ़्ते के भीतर लाभुकों को मिले शौचालय निर्माण की राशि ..

- 30 सितम्बर तक आधार से लिंक किए जाए राशन कार्ड.

- 192 जन वितरण प्रणाली की दुकानों को शीघ्र दिया जाए लाइसेंस.

- पंद्रह में हो कब्रिस्तान की घेराबंदी.

- क्षतिग्रस्त सड़कों को शीघ्र किया जाए दुरुस्त.

- ब्रम्हपुर में स्वीकृत 2523 प्रधानमंत्री आवास के आवेदनों में भुगतान नहीं होने पर मांगा गया स्पष्टीकरण.

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: समाहरणालय के सभाकक्ष में सोमवार को जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय समिति की मासिक बैठक आयोजित की गई। डीएम ने इस मौके पर कहा कि हर योजनाओं को प्रखण्ड स्तर पर रैकिंग करने के साथ ही प्रतिवेदन बैठक के एक दिन पहले उपस्थित हर हाल में करें। इसमें महत्वपूर्ण सभी योजनाओं को रखा जाय, यथा आधार कार्ड टैगिंग, बैंक खाता, वार्ड समिति निर्माण, डीसी बिल, न्यायालय कार्य आदि। सभी विभाग अपना फाॅरमेट बनाकर अवलोकन करा लेंगे। इसके बाद इसमें रिपोर्ट उपस्थित करेंगे। सभी बीडीओ को अपने मुख्यालय में ही आवासन रखने का निर्देश दिया गया। अपना मोबाईल ये हमेशा आॅन रखेंगे तथा जिला स्तर के किसी भी पदाधिकारी का काॅल जाने पर एटेंड करेंगे। किसी भी पदाधिकारी से ये शिकायत नहीं मिलनी चाहिए कि संबंधित पदाधिकारी द्वारा मोबाईल को रिसीव नहीं किया गया। सर्वप्रथम सभी वार्डों में वार्ड समिति की गठन एवं इनके खाते खोलने की समीक्षा में अभी तक बहुत से प्रखण्डों में शत्प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त नहीं की गई। कम उपलब्धि वाले सदर प्रखण्ड, सिमरी, नावानगर को फटकार लगाते हुए अगले बैठक तक पूर्ण रूप से संपन्न कर लेने का निर्देश दिया गया। हर घर नल का जल एवं हर घर तक पक्की सड़क नालों के निर्माण के तहत बेस लाईन सर्वे की समीक्षा की गई। अभी तक किसी भी प्रखण्ड द्वारा पूर्णरूप से सर्वे नहीं कराया जा सका है। डीएम ने कहा कि जिस वार्ड में आपलोगों ने वार्ड समिति बना लिये हैं। वहां कनीय अभियंता को प्रशिक्षित कर भेजे और प्राक्कलन बनाकर निर्माण का कार्य शुरू करा दिया जाय। तत्काल सभी बीडीओ को दो-दो पंचायत का चुनाव कर वहां कार्य को शुरू कर दें, जहां के मुखिया कार्य कराने के लिए उत्साहित हो, ईच्छुक हो। एक दिन में कम से कम दो वार्ड का प्राक्कलन बना लेने का निर्देश दिया तथा इसकी स्वीकृति प्राप्त कर एक माह के अन्दर निर्माण का कार्य शुरू करा देना है। हर घर नल का जल का कार्य पीएचईडी के अभियंता के द्वारा किया जाना। पीएचईडी द्वारा जिन 51 वार्डों में किया जाना है उसकेी सूची आज शाम तक उपस्थित करने का निर्देश दिया गया। सभी 142 पंचायतों में काम के बंटवारे कर संबंधित को उपलब्ध करा देना है, ताकि उन्हें ज्ञात हो जाये कि किन-किन पंचायतों में कौन-कौन कार्य किसे करना है। पंचायत सरकारी भवन के समीक्षा में बहुत जगह अभी तक स्थल का चयन नहीं किया गया। शेष बचे पंचायतों में एक सप्ताह के अंदर स्थल का चयन कर प्रतिवेदन उपस्थित करने का सभी सीओ को निर्देश दिया गया। सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन लाभ, पारिवारिक लाभ, अंतेष्ठि आदि के तहत विगत वर्ष 2015-16 एवं 16-17 में प्राप्त राशि से लोगों को लाभांवित कराने के बाद बचे राशि को एक सप्ताह के अन्दर वापस करने का निर्देश दिया गया। साथ में लाभांवित लोगों की सूची में उपस्थित किया जाना है। आधार कार्ड में डुमरांव और ब्रम्हपुर काफी पीछे है जिसे शीघ्र कर लेने का आश्वासन दिया गया। जिस पंचायत में आधार कार्ड सबसे कम बना है वहा कैम्प कर बनवाने का निर्देश दिया गया। जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस समय राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का कार्य चल रहा है, जिसमें चौसा एवं राजपुर की इंट्री शून्य है। संबंधित पदाधिकारी पर सख्त कारवाई करने के निर्देश के साथ 30 सितंबर तक सभी राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने का निर्देश सभी बीडीओ को दिया गया। शून्य एवं सभी कम उपलब्धि संबंधित सभी प्रखण्ड के एमओ के वेतन रोककर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। जन वितरण प्रणाली के दुकान के लिए 192 को लाइसेंस दिया जाना है, जिसके लिए 536 आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है। नियमतः करेटेरिया को मद्देनजर रखते हुए पारदर्शिता के साथ डीलरों का चुनाव 31 अक्टूबर से पहले कर लेने का निर्देश दिया गया। न्यायालय में लंबित मामलों के समीक्षा के तहत सबसे ज्यादा सीडब्ल्यूजेसी में 56 लंबित है। सभी लंबित मामलों का शपथ पत्र अगले बैठक में पूर्व दायर कर देने का निर्देश दिया गया। न्यायालय के आदेश को भी ससमय पालन करने का सुझाव दिया गया। विभागवार लंबित डीसी बिल से अवगत कराया गया तथा अभिश्रव जमा कर अगले बैठक तक अनुपालन करा लेने का निर्देश दिया गया। बैंक खातों में संधारित राशि की समीक्षा कर प्रतिवेदन विहित प्रपत्र ए 7 सितंबर 2017 तक जमा करना था, पर जो अभी तक जमा नहीं कर पाये हैं उन्हें कल शाम तक जमा कर देने का निर्देश दिया गया। प्रपत्र बी एवं सी को भी ससमय क्रमशः दिनांक 14 सितंबर 2017 एवं 21 सितंबर 2017 से पूर्व जमा कर देंगे। अग्रिम राशि प्राप्त पदाधिकारियों को आदेशित किया गया कि प्राप्त राशि से जो खर्च किये हैं, उसका अभिश्रव के साथ प्रतिवेदन उपलब्ध कराये तथा खर्च के बावजूद यदि राशि शेष है तो एक सप्ताह के अन्दर वापस कर देने का सख्त निर्देश दिया गया। भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को आदेश दिया गया कि सरकारी भवनों पर तड़ित चालक लगाने के लिए जो राशि दी गई है, 15 दिनों के अंदर लगाना सुनिश्चित करें। कब्रिस्तान के घेराबंदी के संबंध में जगह की प्राथमिकता देकर सीओ से एनओसी प्राप्त कर प्राक्कलन तैयार कर शीघ्र बनाने का निर्देश दिया गया। सदर एसडीओ तथा डुमरांव एसडीओ से कुछ सड़क पर गड्ढ़े एवं काफी क्षतिग्रस्त की जानकारी प्राप्त की गई तथा इसे शीघ्र मरम्मती कराने का निर्देश दिया गया। बैठक में डीडीसी के साथ सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी तकनीकी पदाधिकारी, डीसीएलआर एवं सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों ने भाग लिये। प्रखण्डवार प्रधानमंत्री आवास योजना की भी समीक्षा की गई। जिसमें 2523 स्वीकृत का भी पूर्णरूप भुगतान नहीं किया गया है। जिला स्तर पर स्वीकृत के बावजूद ब्रहम्पुर बीडीओ द्वारा मुखिया से हस्ताक्षर की बात कहने पर इनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई। जो व्यक्ति शौचालय बना लिये हैं, उन्हें अनुदान की राशि विधिवत एक सप्ताह के अंदर भुगतान हो जाना चाहिए। ताकि अन्य लोगों को भी विश्वास बना रहे और शौचालय बनाने में बढ़-चढ़कर आगे आये।