न्यायालय के मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निबटाएं अधिकारी- डीएम

इस दौरान बैठक में अनुपस्थित विभागों के अधिकारियों से उन्होंने स्पष्टीकरण की मांग की है. यही नहीं उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि, भूमि विवाद मामलों को लेकर शनिवार को थानों में होने वाली सुनवाई की जानकारी विभाग के वेबसाइट पर अपलोड कराई जाए.

- साप्ताहिक बैठक में अनुपस्थित पदाधिकारियों पर शो कॉज.

- भूमि विवाद की सुनवाई की भी होगी नियमित समीक्षा

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: जिलाधिकारी अमन समीर ने सोमवार को जिला मुख्यालय स्तरीय पदाधिकारियों की नियमित बैठक में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने विभिन्न कार्य विभागों के कार्यों की समीक्षा की. साथ ही साथ उन्होंने सभी विभागों के कार्यपालक पदाधिकारियों एवं अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए. इस दौरान बैठक में अनुपस्थित विभागों के अधिकारियों से उन्होंने स्पष्टीकरण की मांग की है. यही नहीं उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि, भूमि विवाद मामलों को लेकर शनिवार को थानों में होने वाली सुनवाई की जानकारी विभाग के वेबसाइट पर अपलोड कराई जाए.

इस बाबत जानकारी देते हुए सूचना सह जनसंपर्क पदाधिकारी कन्हैया कुमार ने बताया कि, जिलाधिकारी ने मीटिंग में विभिन्न विभागों के अधिकारियों से बातचीत करते हुए मुख्य रूप से उन्हें यह निर्देशित किया कि, कार्यों को बेहतर ढंग से संचालित तथा संपादित कराया जाए. इस दौरान जिलाधिकारी ने न्यायालय के मामलों में प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने का निर्देश सभी पदाधिकारियों को दिया.

अतिक्रमण बन रहा निबंधन कार्यालय के भवन निर्माण में बाधक:

भवन निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान निबंधन कार्यालय के भवन के निर्माण की बात सामने आई जिस में विलंब का कारण पूछे जाने पर कार्यपालक अभियंता ने अतिक्रमण नहीं हटने की बात सामने रखी. जिस पर अवर निबंधन पदाधिकारी डॉ. यशपाल ने बताया कि, निबंधन विभाग की भूमि का अतिक्रमण करने वाले लोगों की सूची बनाकर अनुमंडल पदाधिकारी को सौंप दी गई है. अतिक्रमण हटने के बाद कार्य शुरू हो सकता है.

डीएम का निर्देश, साप्ताहिक बैठक में शामिल होंगे बक्सर तथा पाक्षिक में डुमरांव एसडीएम: 

जिलाधिकारी ने बक्सर अनुमंडल पदाधिकारी को हर सोमवार को आयोजित होने वाली बैठक में भागीदारी सुनिश्चित कराने की बात कही है. वहीं, डुमराँव अनुमंडल पदाधिकारी को हर 15 दिन पर बैठक में शामिल होने का निर्देश दिया गया है. डीपीआरओ ने बताया कि जिलाधिकारी ने कार्यों की समीक्षा के दौरान सभी पदाधिकारियों को यह स्पष्ट किया कि, लंबित पड़े कार्यो के निष्पादन में भी तेजी लाई जाए.